भदौ ८, काठमाडौं । लामो समयदेखि मधेसमाथि नेपालको केन्द्रीय सत्ताबाट भइआएको क्षेत्रीय र सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्यका लागि पटक–पटक राजनीति आन्दोलनहरु भए । दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धले क्षेत्रीय उत्पीडनको मुद्दालाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुपूर्व भएको मधेस विद्रोहले पनि संघीयता र स्वायत्तताको मुद्दामा राज्यलाई सम्झौतामा आउन बाध्य पारेको थियो । तर नेपालको स्थायी सत्ता अहिले पनि मधेसमा उत्पीडन र बहिष्करण कायम राख्न चाहन्छ भन्ने यथार्थ दोस्रो संविधानसभाले प्रस्तावित गरेको विवादित संघीयता र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ । मधेस होस् या थरुहट, लिम्बुवान होस् या नेवा प्रदेश : जनताको आत्मसम्मान र पहिचानको अधिकारलाई संविधानतः प्रत्याभूति दिएर समाधान खोजिएन भने त्यसले अलगावका लागि प्रेरित गर्न सक्छ, जनतालाई विद्रोहको लागि बाध्य पार्न सक्छ, भलै त्यस्तो विद्रोहको परिणाम समय–सन्दर्भमा सही वा गलत किन नहोस् । मधेसमाथि भइआएको ऐतिहासिक बहिष्करण र सांस्कृतिक उत्पीडनकै आधारमा टेकेर केही समययता ‘स्वतन्त्र मधेस’को मुद्दा उठिरहेको छ । सामाजिक कार्यकर्ता तथा लेखक डा. सिके राउत मधेस स्वराजको नारासहित मधेस क्षेत्रमा राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय बौद्धिक हुन् । क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी हासिल गरेका डा. राउतका ‘मधेसको इतिहास’, ‘मधेस स्वराज’ लगायतका पुस्तक पनि प्रकाशित छन् । उनी हाल स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनको केन्द्रीय संयोजक छन् । संघीयता, आत्मसम्मान र बहिष्करणको मुद्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा सबैभन्दा पेचिलो भएको समयमा डा. राउतका विचारहरु पनि छलफलका लागि सान्दर्भिक हुन सक्छन् । उनका विचारमा बौद्धिक जगतले बहस वा वाद–प्रतिवाद गर्नु आवश्यक छ । डा. राउतसँग ‘मूल्यांकन’का लागि सङ्गीत श्रोताले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ :

डा. सिके राउत

मूल्यांकन : तपाई स्वतन्त्र मधेसको नारालाई केन्द्रमा राखेर मधेसमा विभिन्न छलफल तथा अभियानहरू चलाइरहनुभएको छ । नेपाल सरकारले तपाईंका गतिविधिमा बारम्बार अवरोध पनि सिर्जना गरिरहेको छ । मधेसको इतिहासदेखि स्वतन्त्र अस्तित्व थियो र हुनुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक वा व्यवहारिक आधारहरू के–के हुन् ?

डा. राउत : धेरै पछाडिको त कुरै छोडौं, १८औं शताब्दीको अन्त्यतिर गोरखालीहरूले राज्यविस्तार गर्ने क्रममा समेत मधेशमा छुट्टै राज्य र राजाहरू थिए। मधेशमा सेन वंशको राज्य थियो। भारतमा अंग्रेजको शासन विस्तार भएपछि अंग्रेजकै प्रभावमा मधेशका राज्यहरू पनि पर्न आए, र त्यसपछाडी मधेशका सेन राजाहरूले अंग्रेजलाई वार्षिक मालवाजवी दिनुपर्थ्यो, तर तिनीहरूको राज्य भने कायमै थियो। गोरखालीहरूले कतै पनि मधेश विजय हासिल गरेर लिएका होइनन्, बरू शुरुमा सेन राजाका उत्तराधिकारीहरू नभए पछि अंग्रेजसंगै जमीन्दारीको रुपमा हासिल गरेका हुन्। अन्ततस् भने मधेशको भूमि सन् १८१६ र १८६० को संधि द्वारा अंग्रेजहरूले नेपालका राजालाई सुम्पेका हुन्। सन् १८१६ दिसम्बर ८ को संधि अनुसार वार्षिक दुई लाख रुपैयाँको साटो अंग्रेजले कोशीदेखि राप्तीसम्मको मधेशको भूभाग नेपालको राजालाई दिएका हुन्। त्यसैगरि सन् १८६० नवम्बर १ को संधिद्वारा राप्तीदेखि महाकालीसम्मको मधेशको भूभाग अंग्रेजले नेपालका राजालाई भारतको सिपाही विद्रोह दबाउन गरेको सैनिक सहायताको बदलामा उपहारस्वरूप दिएका हुन्। यसरी १५०-२०० वर्ष अगाडी मात्रै मधेश अंग्रेजहरूद्वारा, मधेशीहरूको सहमति नलिइकनै, नेपालमा गाभिदिएका हुन्।

त्यसका अलावा, अंग्रेजहरू भारतबाट फर्केपछि भारतले नेपालसंग सन् १९५० को शांति एवम् मैत्री संधि गर्यो, जसको धारा ८ अनुसार सो संधि पूर्व नेपालका राजाले अंग्रेजसँग गरेको संधि र लेनदेन सबै खारेज हुने भनेर प्रष्टै लेखिएको छ। त्यस ऐतिहासिक संधि-सम्झौता अनुसार पनि स्वतस् मधेश स्वतन्त्र हुनु पर्ने हो।

मूल्यांकन : तपाईं मधेस ‘स्वतन्त्रता’का पक्षमा अभियानै चलाइरहनुभएको छ । यस्ता अभियानहरू शान्तिपूर्ण र सरल ढंगले सफल भएका अन्यत्र पनि उदाहरण देख्न पाइँदैन, बरु कतिपय ठाउँमा समस्या झन् बल्झेको देखिन्छ । मधेसका सन्दर्भमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?

डा. राउत : अन्तराष्ट्रिय अनुभवहरूबाट केही कुरा हेर्न मिले पनि ठ्याक्कै यहाँको परिप्रेक्ष्यमा त्यही सही होला भन्न सकिन्न। खास गरेर एक्काएसौं शताब्दीमा (९-११ घटना पश्चात्) पहिलाका सत्ता र सीमा परिवर्तनहरूलाई दाज्न मिल्दैन। अहिले राज्य र विद्रोही दुइटै पक्षले शान्तिपूर्ण मार्गलाई नै अवलम्बन गर्नु पर्ने नै हुन्छ, अन्यथा विजय हासिल गरे पनि टिक्न सकिँदैन। त्यसको उदाहरणको रूपमा विद्रोहीको पक्षबाट हेर्दा नेपालकै माओवादी आन्दोलन वा श्रीलंकाको तमिल टाइगर्सलाई हेर्न सकिन्छ भने राज्यसत्ताको पक्षबाट हेर्दा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन वा मध्यपूर्वमा गद्दाफी, मुबारक वा जीने अल अबीदीन बेन अलीको पतनलाई लिन सकिन्छ। त्यही भएर काम अलि मंद गतिमा भएको जस्तो लागे, शासकले शुरुमा इग्नोर गरे पनि, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय समाचार त्यति न बने पनि, शान्तिपूर्ण मार्गमा नै हाम्रो अडान रहेको छ। यसबाट नै हामी सामाजिक सद्भाव न बिगारी, जनधनको सकेसम्म क्षति न गरी, स्वतन्त्रता हासिल गर्न सक्छौं।

मूल्यांकन : भौगोलिक हिसाबले अहिलेको मधेसमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मै पहाडी समुदाय र मधेसी समुदायको ठूलो मात्रामा घुलमिलसहितको बसोबास छ । सांस्कृतिक वा भाषिक हिसाबले पनि एक–अर्को समुदाय आपसमा प्रभावित हुने भयो नै । तपाईंले सुरु गर्नुभएको बहसमा पहाडी समुदायका तर मधेसकै बासिन्दाहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभएको छ ?

डा. राउत : हामीले पहाडीमूलका मधेसका बासिन्दाहरूलाई पनि स्वराज अभियानमा लाग्न बारम्बार अपील गर्दै आएका छौं, किनकि मधेस भूगोलको सुखदुस्ख हाम्रो साझा कुरा हो, हाम्रो अस्तित्व नै मधेशको भूभाग सँगै गाँसिएको छ। हामीले उदाहरण पनि दिने गरेका छौं कि बेलायती साम्राज्यबाट अमेरिकालाई स्वतन्त्र गराउने आखिर त्यही बेलायतबाट बसाईं सरेर गएका “अंग्रेजहरू” नै त थिए। तर कतै न कतै अहिले तिनीहरूमा असुरक्षाको भावना छ, त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। मधेश प्रदेश बन्न लाग्दा त तिनीहरूमा असुरक्षाको भावना देखिरहेको छ भने मधेश अलग देश नै बन्न लाग्दा त्यो देखिनु स्वभाविक नै हो। त्यसको समाधानको लागि हामीले तिनीहरूको विश्वास जित्न सक्नु पर्छ, आफ्नो व्यवहारले नै तिनीहरूको समस्त जिम्मेबारी हाम्रो हो भनेर साबित गर्न सक्नु पर्छ र उनीहरूमा रहेको असुरक्षाको भावनालाई निराधार पार्दै सुरक्षित महसूस गराउन सक्नुपर्छ।

मूल्यांकन :  तपाईंले उठाउनुभएको मधेस स्वराजको मुद्दालाई नेपालभित्रैको बौद्धिक एवम् प्राज्ञिक जगत र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तले कसरी लिएको छ ?

डा. राउत : नेपालको शासकपक्ष मात्रै हैन, मधेशीहरूलाई पनि यो मुद्दा शुरुमा पाच्य हुँदै भएन। नेपाली शासकवर्गको प्रकृति निकै नै आक्रमक, असुरक्षित महसूस गर्ने, अन्धराष्ट्रवादी खालको छ, त्यसमाथि अरुको अधिकार र अस्तित्वलाई नकार्ने खालको। त्यसैले दुई-चार जना बाहेक, तिनीहरूको लागि त यो विचार सुनेर मात्रै शरीरमा आगो लागेको जस्तो भयो। तिनीहरू त केही समय पागल जस्तै भए, उनीहरूलाई के गरू-नगरूँ, के भनूँ-नभनूँ जस्तो भयो। त्यस्तै मधेशीहरू स्वयं १५०-२०० वर्ष देखि दासतामा बाँच्दै आएका थिए, त्यो पनि कस्तो मानसिक दास भने जतिसुकै विद्वान भए पनि आफ्नै इतिहास थाहा न भएको, दुई सय वर्ष पहिला सम्म रहेको आफ्नै राजा र राज्य रहेको बारेमा केही सूईंको समेत न पाएको, र त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण दासतामा बाँच्दा-बाँच्दा आफ्नो आत्मसम्मान र आत्मविश्वास पूरै हराएको। त्यो कुनै पनि मधेशीमा हजुरिया प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ, मधेशीलाई एउटा म्यानेजिंग डायरेक्टर बनाइदिंदा पनि प्यूनलाई समेत अर्‍हाउन न सक्ने, कुनै स्वतन्त्र निर्णय लिन न सक्ने। अनि त्यस्तो न्यून-चेतना भएको मधेशीहरूको बीचमा स्वराजको कुरा राखे पछि त उनीहरू मजाक पो ठान्थे त, कति त गलल्ल हाँस्थे। २०० वर्ष पिंजडामा कैद मधेशी धत् यस्तो पनि हुनसक्छ, खुला आकाशपनि मिल्न सक्छ र भनेर पत्याउँदै(पत्याउँदैनथे। तर अहिले दुइटै पक्षमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। शासकवर्गको डिस्कोर्समा विस्तारै यस विषयले प्रवेश पाउन थालेको छ, विस्तारै मधेश स्वतन्त्रताको कुरालाई सुन्न सक्ने धैर्य उनीहरूमा आउन थालेको छ। त्यस्तै मधेशीहरूमा पनि आफ्नो इतिहास अध्ययन गरे पछि, हाम्रो आत्मसम्मान निर्माण र स्वराज जागरण अभियान चले पछि विस्तारै उनीहरूको आत्मसम्मान र आत्मविश्वास फर्किदै छ, र उनीहरू बडो उत्साहका साथ स्वराज अभियानमा लाग्दैछन्।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मधेशको मुद्दाहरूले खासै प्रवेश पाएकै थिएन, यहाँको मूल समस्याहरू औपनिवेशिकरण, रंगभेद, आप्रवासन आदि सँग विश्वलाई परिचित नै गराउन सकिएको थिएन। त्यस्तो साधन-स्रोत पनि थिएन, कुनै मधेशको इतिहास किताब, वृत्तचित्र, शोधपत्रहरू पनि खासै उपलब्ध थिएन। त्यसमाथि मधेशको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म लैजाने त्यस्तो ऊँचाई भएको व्यक्ति पनि भएन। योग्य व्यक्ति नभएका होइनन् तर तिनीहरूले देश वा विदेशमा ठूलो ओहदा समातेर आफ्नो काम गर्नैमा जीवन बिताए, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा शायदै कतै २-४ वटा मधेश सम्बन्धी लेक्चर पनि दिए। तर अहिले विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि थाहा पाउँदैछन् र यहाँ औपनिवेशिकरण र रंगभेद जस्तो निकै नै ठूलो मुद्दाहरू भएकाले ढिलोचाँडो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट राम्रै समर्थन पाउने कुरामा म आशावादी छु ।

टिप्पणी

comments