भदौ ८, काठमाडौं । लामो समयदेखि मधेसमाथि नेपालको केन्द्रीय सत्ताबाट भइआएको क्षेत्रीय र सांस्कृतिक उत्पीडनको अन्त्यका लागि पटक–पटक राजनीति आन्दोलनहरु भए । दश वर्ष लामो माओवादी जनयुद्धले क्षेत्रीय उत्पीडनको मुद्दालाई केन्द्रीय राजनीतिमा स्थापित गरेको थियो । पहिलो संविधानसभा निर्वाचन हुनुपूर्व भएको मधेस विद्रोहले पनि संघीयता र स्वायत्तताको मुद्दामा राज्यलाई सम्झौतामा आउन बाध्य पारेको थियो । तर नेपालको स्थायी सत्ता अहिले पनि मधेसमा उत्पीडन र बहिष्करण कायम राख्न चाहन्छ भन्ने यथार्थ दोस्रो संविधानसभाले प्रस्तावित गरेको विवादित संघीयता र नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाले पुष्टि गरेको छ । मधेस होस् या थरुहट, लिम्बुवान होस् या नेवा प्रदेश : जनताको आत्मसम्मान र पहिचानको अधिकारलाई संविधानतः प्रत्याभूतिपूरा पढ्नुहोस्