Monday, August 31st, 2015
‘टेक्ने धरातल पुँजीवाद, पुग्ने गन्तव्य समाजवाद’
समाजवादको मोडल कस्तो भन्ने शास्त्रीय बहसभन्दा समाजवादको आधार तयार गर्ने पुँजीवादको मोडल कस्तो भन्ने बहस गर्नु तत्काल नेपालको सन्दर्भमा बढी उपयुक्त हुन्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास, खाद्यसम्प्रभुताजस्ता क्षेत्रमा राज्यले नै दायित्व वहन गर्नुपर्छ । त्यसले श्रमको उत्पादकत्व बढाउँछ र पुँजी निर्माणलाई पनि मद्दत गर्छ । पुँजीपतिहरूकै मुनाफाको आधिकीकरणको निम्ति पनि श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनु आवश्यक हुन्छ । चीनको मोडल अहिले चर्चामा छ । चीनमा समाजवादी क्रान्ति पूरा भइसकेपछि त्यो मोडल लागु गरिएको हो । नेपालमा हामीले लागु गर्ने नीति चीनको हुबहु हुन सक्दैन । आन्तरिक हिसाबमा हाम्रो प्राकृतिक र मानवीय साधनस्रोतको परिचालन र बाह्य रूपमा भारत र चीनको तीव्र विकासकोपूरा पढ्नुहोस्
तीन बुँदे शर्त मानेमा
आदिवासी जनजाति वार्तामा बस्ने
भदौ १४, काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सरकारले आह्वान गरे मुताविक वार्तामा बस्न तीन बुँदे पूर्वशर्त अगाडि सारेको छ । महासंघले राखेका शर्तहरु पूरा गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाए मात्र वार्तामा बस्ने जनाउ अध्यक्ष नगेन्द्र कुमार कुमालको हस्ताक्षरमा जारी पे्रस विज्ञप्तिमार्फत् दिएको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेखित शर्तहरु यसप्रकार छन् : १. नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले उठाउादै आएका र विगतमा राज्यसँग सहमति भएका मुद्दाहरु न्यूनतम रुपमा सम्बोधन गर्ने ग्यारेण्टी नभएसम्म । २. आदिवासी जनजाति आन्दोलनको क्रममा मृत्यु भएकाहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेहरुलाई सहिद घोषणा, घाइतेहरुलाई शिघ्र उपचार, नियन्त्रणमा लिएकाहरुलाई निःशर्त रिहाइ, मुद्दा लगाइएकाहरुको मुद्दा फिर्ता लिने ग्यारेण्टी नभएसम्म । ३. आदिवासी जनजातिकोपूरा पढ्नुहोस्
देशबाहिर सेना पठाउन सक्ने नयाँ कानुनविरुद्ध
जापानमा ठूलो जनप्रदर्शन
भदौ १४, काठमाडौं । जापानी संसदले देशबाहिर आफ्नो सेना पठाउन सकिने कानुन बनाउन तयारी गरेपछि त्यस कानुनबिरुद्ध हजारौं जापानीहरुले संसद भवनबाहिर प्रदर्शन गरेका छन् । जापानले दोस्रो विश्वयुद्धमा आफू हारेदेखि देशबाहिर सेना पठाउन नपाउने कानुन लागु गर्दै आएको छ । तर, अब संसदमा बहसको क्रममा रहेको नयाँ कानुनले त्यसलाई संशोधन गर्नेछ । बिबिसिका अनुसार संशोधित नयाँ कानुनलाई जापानको तल्लो सदनले पारित गरिसकेको छ । अब त्यो कानुन पूर्ण रुपमा पारित गराउन माथिल्लो सदनमा प्रस्तुत गरिँदैछ । जापानले आफ्नो आत्मसुरक्षाका लागि मात्र सेना परिचालन गर्न पाउने, तर देश बाहिर कहिँ कसैलाई आक्रमणका लागि सेना पठाउन नसक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ ।पूरा पढ्नुहोस्