कृषिमन्त्री हरिबोल गजुरेल

मंसिर १४, काठमाडौँ । आगामी दुई वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित कृषिमन्त्री हरिबोलप्रसाद गजुरेलले मन्त्रालयका तर्फबाट दुई दर्जनभन्दा बढी प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका छन् । आइतबार राजधानीमा एक कार्यक्रम आयोजना गरी मन्त्री गजुरेलले कृषि विकास प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेका हुन् ।

दुई वर्षभित्र मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाई निर्यातसमेत गर्न सक्ने बनाउन नेपालभर १ हजार ५ सय पकेट क्षेत्र निर्माण गर्ने योजना मन्त्रालयको छ । विशिष्ट बालीको पकेट क्षेत्रअन्तर्गत सुरुमा कम्तीमा ५ सयवटा बृहत् कृषि उत्पादन केन्द्र निर्माण गर्ने र यस्ता केन्द्रले युवा जनशक्तिको विदेश पलायन तथा नेपालभर कृषि प्रवद्र्धनका लागि सहयोगी सावित हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । प्रतिबद्धताअनुसार पकेट क्षेत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको २० तथा सहकारी र निजी उद्यमीको ४०–४० प्रतिशत लगानीको व्यवस्था मिलाउने योजना रहेको छ ।

नेपालमा एकातर्फ खाद्य र संकटको अवस्था रहेको र अर्कोतर्फ उर्वर भूमिको प्रयोग हुन नसकेकाले जग्गा बाँझो राख्न नपाइने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री गजुरेलको छ । भू–उपयोग नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै लामो समय जग्गा बाँझो राखेमा सरकारबाट करारमा लिई खेतीका लागि प्रोत्साहन गरिने भएको छ । विषादीको असन्तुलित र अनियन्त्रित प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न ठोस योजना ल्याउने तथा सञ्चालनमा रहेका कृषि बजारलाई व्यवस्थित गर्दै नयाँ कृषि बजार पूर्वाधार तयार गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धतासमेत मन्त्री गजुरेलको छ ।

कृषि उपजको बजारीकरणलाई प्रभावकारी बनाउन कषि बजार ऐन ल्याएर कार्यान्वयनमा जाने तयारी कृषि मन्त्रालयले गरेको छ । नयाँ संविधानअनुरूप खाद्य सम्प्रभुता ऐन, अनुवंश संरक्षण ऐनलगायत ऐन–नियम तर्जुमा गर्ने र पशु बधशाला तथा मासुजाँच ऐन–नियमावली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता मन्त्री गजुरेलले गरेका छन् ।

उनले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण तथा औद्योगीकरणका लागि कृषि उपज भण्डारण घर तथा प्रशोधन केन्द्र, चिस्यान केन्द्र निजी र सहकारीसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका छन् । मिल्क होलिडे हुने अवस्था अन्त्य गर्ने घोषणासमेत मन्त्रीले गरे । त्रिपुरेश्वरस्थित केन्द्रीय पशु चिकित्सालयलाई २४सै घन्टा सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने र राज्यको पुनर्संरचनाबमोजिम कृषि विकास, कृषि प्रसार तथा कृषि अनुसन्धानका संरचनालाई कार्यदल बनाई पुनर्संरचना गर्ने बताइएको छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन, कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था मिलाउँदै बजार मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यभन्दा कम भएमा सरकारले उपज खरिद गर्ने घोषणासमेत मन्त्रालयले गरेको छ ।

कृषकका समस्या सुन्न ‘हेलो कृषि कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी हुनुपर्ने रकम कृषि क्षेत्रमा कडाइका साथ लगानी हुने व्यवस्थाका लागि पनि पहल गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । सरकारले कृषकलाई व्यावसायिक, निर्वाहमूखी, सीमान्तकृत भूमिहीन र कृषि मजदुर गरी ४ समूहमा वर्गीकरण गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ । सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान, सेवासुविधा तथा सहुलियत किसानको वर्गीकरणका आधारमा प्रदान गरिनेछ ।

तत्काल ३ हजार गाउँपालिकामा कम्तीमा १/१ जना कृषि तथा पशु प्राविधिक व्यवस्था मिलाइने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन गर्नुका साथै कृषि विकास रणनीतिलाई नेपालको नयाँ संविधानको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री गजुरेलको प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले सरकारले कृषकका लागि सहभागितामूलक तथा योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

टिप्पणी

comments