मंसिर १४, काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठूला व्यावसायिक घरानाकै संलग्नतामा संगठित रूपले पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी बढेको बताएको छ । उपत्यकामा मात्रै नभई देशैभर संगठित कालोबाजरी बढे पनि नियमनकारी निकाय नियन्त्रणका लागि अग्रसर हुनुको सट्टा निदाएर बसेको पनि आयोगले बताएको छ ।

ट्रक र ठूला ड्रममा ओसारपसार गरी पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी बढेको र त्यसमा ठूला व्यावसायीको संलग्नता भएको आयोग प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्करले बताए । आइतबार आयोग परिसरमा गृह र वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारी, काठमाडौं उपत्यका तीनवटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, अनुगमनकारी निकाय, आयल निगमका प्रतिनिधिलगायतलाई डाकेर कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अख्तियारले निर्देशन दिएको छ ।

‘तस्कर र संगठित अपराधीहरूको लक्ष्य भनेको सबै सामानहरू तस्करीका रूपमा ल्याएर काठमाडौंमा बिक्री वितरण गर्ने नै हो । खास गरेर ठूला घरानाका व्यापारीले पनि ती कालाबजारीसँग साँठगाँठ गरेको र उनीहरू पनि मौलाएको देखिएको छ,’ उनले भने । लामो समयदेखि कालोबजारीको पेट्रोलियम कारोबार मौलाइरहे पनि नियमनकारी निकायले नियन्त्रण गर्न नसकेको उनले बताए ।

उनले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसक्ने नियमनकारी निकायका अधिकारीलाई कारबाही गर्न आयोग अघि बढिसकेको बताउँदै काम गर्न नसक्ने भए पद छाड्न पनि चेतावनी दिएका छन् । ‘कालोबजारी नियन्त्रणका लागि अहिले भएका केही प्रयास पर्याप्त भएनन् भन्ने आयोगले महसुस गरेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारका अनुगमनकारी निकायहरू निदाएको अवस्था छ । तपाईंहरू (अनुगमनकारी निकायका अधिकारी)ले पीडित जनताले अनुभूति गर्नेगरी काम गर्नु भएन भने आयोग भोलिबाटै यहाँहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि तयार हुन्छ ।’

उनले पेट्रोलयम पदार्थको संगठित कालोबजारीमा स्थानीय प्रशासक, प्रहरी र आयल निगमकै अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको र सबैको बारेमा अध्ययन भइरहेको बताए । ‘आयोगमा कतिपय सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरू संगठित रूपमा संलग्न रहेको हामीकहाँ उजुरी परेको छ । आयल निगम नै यसमा संलग्न भइरहेको उजुरी आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘कालाबजारीहरूसँग कतिपय सुरक्षा निकायका साथीहरू पनि कतै–कतै संलग्न भए भन्ने व्यापक रूपमा उजुरी आएका छन् ।’

उनले कालोबजारी बढ्नुमा सरकारी पम्प र संयन्त्र पनि दोषी रहेको बताए । उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीरूले अनुगमनमा उदासीनता देखाएको आरोप पनि लगाए । छलफलमा काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विक्रमसिंह थापाले इन्धन कालोबजारी गर्नेलाई पक्राउ गर्ने क्रम बढिरहेको बताए । ‘अहिलेसम्म पेट्रोलियम कालोबजारी गर्ने ८२ जनालाई पक्राउ गरी आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गरेका छौँ,’ उनले भने ।

नागढुंगा र फर्पिङबाट काठमाडौं भित्रने सवारीसाधनमा ठूलो मात्रामा तस्करीको इन्धन आउने गरेको उनले बताए । निजी क्षेत्रले आफ्नै प्रयोजनका लागि ल्याइरहेका कारण एउटा मापदण्ड बनाएर नियन्त्रण गर्नु जरुरी रहेको उनले बताए । ‘एक व्यक्तिले ५० लिटरसम्म आफ्नो प्रयोजनका लागि पेट्रोलियम ल्याउन दिने र त्योभन्दा बढी ल्याए जफत गर्नुपर्छ,’ उनले भने।

‘खड्कालाई राजनीतिक ढंगले कारबाही नगरियोस्’

अख्तियारले नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक गोपालबहादुर खड्कालाई राजनीतिक आधारमा कारबाही गर्न खोजेको आरोप लगाएको छ ।

कारबाहीका लागि निश्चित प्रक्रिया पालना गर्नुपर्नेमा वाणिज्यमन्त्रीको सचिवालयबाट राजनीतिक ढंगले दबाब दिइएको अख्तियारले बताएको छ । ‘कारबाहीका लागि निश्चित कानुनी प्रक्रियाहरू छन् । कानुनअनुसार कारबाही गरेमा भोलि सम्मानित अदालतले पनि ठहर्‍याउँछ । तर, अनुगमन र कालोबजारीलाई खोजी–खोजी कारबाही गर्नुपर्नेमा वाणिज्य मन्त्रालयले हचुवाको भरमा कारबाही गरिरहेको छ,’ अख्तियार प्रवक्ता पुष्करले भने ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न नसके पद छाड्नुस्
कृष्णहरि पुस्कर
प्रवक्ता, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन, देशैभरि गम्भीर र संगठित अपराधको रूपमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको अनियमित कालोबजारी भइरहेको छ । सरकारी निकायले यसको नियन्त्रण गर्दै छौँ भनेका थिए । तर, उनीहरूले प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिँदैन । फलानो पम्प, फलानो ठाउँ तस्करीको ठूलो अखडा भयो र अर्बौं रुपैयाँको कालोबजारी र संगठित अपराध भइरहेको छ भन्ने उजुरी आयोगमा आइरहेको छ । काठमाडौंमा अहिले गाडीहरूको सञ्चालनको संख्या हेर्‍यो भने पनि कालोबजारी मौलाएको स्पष्ट देखिन्छ ।

हामीले औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा सीमा क्षेत्रमा सर्वेक्षण गर्दा सीमाको केही क्षेत्रबाहेक अरू क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति पूर्ण रूपमा न्यून रहेको छ । तस्कर र संगठित अपराधीहरूको लक्ष्य भनेको सबै सामान तस्करीका रूपमा ल्याएर काठमाडौंमा बिक्रीवितरण गर्ने नै हो । खास गरेर ठूला घरानिया व्यापारीहरूले पनि ती कालाबजारीसँग साँठगाँठ गरेको देखिएको छ । यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न आयोगले ठूलो मिसन सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ । कतिपय सरकारी निकाय पनि तस्करीमा संगठित रूपमा संलग्न रहेको उजुरी परेको छ ।

सरकारका अनुगमनकारी निकाय निदाएको अवस्था छ । कालोबजारी, संगठित अपराध गर्ने ठूला हुने, उनीहरूकै जगजगी हुने आम जनता पीडामा बाँच्नुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्छ । त्यसैले हामी अन्तिम चेतावनी दिन्छौँ– अब जनताले थाहा पाउने गरी काम गर्नुभएन भने अख्तियारले कारबाही गर्छ । सक्नुहुन्छ भने काम गरेर देखानुस् होइन भने पद छाडेर हिँड्नुस् ।

टिप्पणी

comments