मंसिर १६, काठमाडौँ । मधेसमा आन्दोलनरत संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र सद्भावना अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीच मतभेद बढेको छ। यसले आन्दोलनमा समेत असर परिरहेको निकटस्थहरूको बुझाइ छ। दुई नेताबीच एकअर्काको अस्तित्व स्विकार्न नसक्ने दम्भका कारण मनमुटाव बढदै गएको कार्यकर्ताहरू बताउँछन्। चर्को र उत्तेजक भाषण दिएर लोकप्रियता कमाउन खोज्ने महतोको बानी उपेन्द्रलाई मन नपर्ने अनि आन्दोलन क्रममा नरम भाषा प्रयोग गर्ने, राजधानी केन्द्रित बढी हुने र पहाडीसित सहकार्य गर्ने यादवको शैली महतोले मन नपराउने उनीहरू निकट स्रोतले जनाएको छ। दुई नेताबीचको मनमुटाव कार्यकर्तास्तरमा पुगिसकेको छ। जिल्लास्तरमा पनि कार्यकर्ता पंक्तिमा आफूले गरेको आन्दोलन जस लिने होडबाजी चल्न थालेको हो। संयुक्त रूपमापूरा पढ्नुहोस्

मंसिर १६, काठमाडौँ । एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेस आन्दोलनको समाधान वार्ताबाटै गर्नुपर्नेमा जोड दिएको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ । पेरिसडाँडा मुख्यालयमा मंगलबार सुरु केन्द्रीय समिति बैठकमा २७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै दाहालले मधेसमा बल प्रयोग गर्नुको साटो राजनीतिक संवादमार्फत तनाव सुल्झाउनुपर्ने बताएका हुन् । संविधानले समाजवादउन्मुख पुँजीवादी लोकतन्त्र संस्थागत गरेको हुँदा त्यसैको स्पिरिटमा जारी संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘परम्परागत संसदीय लोकतन्त्रभन्दा उन्नत, समावेशी सहभागितामूलक लोकतन्त्रको संस्थागत भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामाजिक न्याय, पूर्ण राष्ट्रिय स्वाधीनता, संविधानको कार्यान्वयन र समृद्धि अबको तत्कालीन लक्ष्य हुनुपर्दछ ।’ संविधान निर्माण भएलगत्तै स्वाधीनतामा चुनौती देखा पर्ने गरीपूरा पढ्नुहोस्

मंसिर १६, काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्रमा घोषणा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको समाचार अाजको नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ । समाचार अनुसार सरकारले हालै जारी गरेको श्वेतपत्र कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको कार्ययोजना ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले आवश्यक कानुन बनाएर पुसभित्र संकटकाल घोषणा गरिने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए । ‘विद्युत् आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण गर्न कुनकुन कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रका आयोजनालाई कस्तोपूरा पढ्नुहोस्

मंसिर १६, काठमाडौँ । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकन विवाद हल गर्न विकल्पसहित सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मंगलबार राजधानीमा सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको आफ्नो ४४ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले सात विकल्प अघि सारेका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएयताकै पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले केही प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र आठौं प्रदेश निर्माण गरेर मधेसका माग सम्बोधन गर्न सकिने प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ । ‘सामान्यतः राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र मूलतः राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग प्रतिवेदन (नारायणी प्रदेशबाहेक) का आधारमा प्रदेश संरचनाबारे निर्णय लिनुपूरा पढ्नुहोस्