मंसिर १६, काठमाडौँ । एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सीमांकन विवाद हल गर्न विकल्पसहित सातबुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। मंगलबार राजधानीमा सुरु पार्टी केन्द्रीय समिति बैठकमा पेस गरेको आफ्नो ४४ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत उनले सात विकल्प अघि सारेका हुन्। नयाँ संविधान जारी भएयताकै पहिलो केन्द्रीय समिति बैठकमा उनले केही प्रदेशको सीमांकन हेरफेर र आठौं प्रदेश निर्माण गरेर मधेसका माग सम्बोधन गर्न सकिने प्रस्ताव छलफलका लागि पेस गरेको समाचार आजको नागरिक दैनिकले छापेको छ ।

‘सामान्यतः राज्यको पुनःसंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट समितिको प्रतिवेदन र मूलतः राज्य पुनःसंरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोग प्रतिवेदन (नारायणी प्रदेशबाहेक) का आधारमा प्रदेश संरचनाबारे निर्णय लिनु आवश्यक छ । अन्ततः नेपालको संघीय ढाँचा यही दिशामा जानुपर्दछ र जानेछ,’ दाहालले आफ्नो प्रस्तावमा उल्लेख गरेका छन् ।

तीन महिनादेखि आन्दोलनरत मधेसकेन्द्रित दलले तराई–मधेसका भूभागलाई दुई प्रदेशमा विभक्त गर्नुपर्ने अडान राखिरहेका बेला दाहालको यस्तो प्रस्ताव आएको हो । मुख्यतः विवादित पाँच जिल्लालाई केन्द्रमा राखेर दाहालले नयाँ प्रस्ताव ल्याएका छन् ।

‘तात्कालिक राजनैतिक समाधानका लागि प्रस्तावित प्रदेश नं. ५ मा कैलाली, कञ्चनपुरको थारु बाहुल्य क्षेत्र पनि समावेश गर्नुपर्दछ,’ पश्चिम क्षेत्रबारे दाहालको प्रस्ताव छ, ‘र, उक्त प्रदेशमा रहेको पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, रुकुमलाई त्यहाँबाट हटाई प्रदेश नं ४ मा राख्नुपर्दछ ।’ झापा, मोरङ र सुनसरी विवाद हल गर्न पनि दाहालको नयाँ प्रस्ताव छ । ‘प्रदेश नं. १ मा झापा, मोरङ, सुनसरी तीनवटै जिल्ला र त्यसका सम्पूर्ण भागहरू राखिएकोमा त्यसमा परिमार्जन गर्नुपर्दछ,’ आठांै प्रदेशको परिकल्पना गर्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘झापासहित वा झापाबाहेक मोरङ, सुनसरी, सिरहा, सप्तरी र उदयपुर मिलाएर आठौं प्रदेश बनाउन सकिन्छ ।’

हाल कायम रहेका दुई नम्बर प्रदेशबाट सिरहा र सप्तरीलाई अलग गर्न सकिने उल्लेख गर्दै दाहालले भनेका छन, ‘त्यसरी प्रदेश बनाउँदा २ नं. प्रदेशमा पर्सादेखि धनुषासम्मका जिल्लाका अतिरिक्त मकवानपुर, सिन्धुली र उदयपुरका उक्त प्रदेशसँग जोडिने चुरे क्षेत्रलाई समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।’ त्यसो त दाहालले त्यसको अर्काे विकल्प पनि दिएका छन् । प्रतिवेदनमा दाहालले भनेका छन्, ‘यसअनुसार नगर्ने हो भने भाषिक, सांस्कृतिक सामीप्य रहने मोरङ, सुनसरीको दक्षिण–पश्चिम भागलाई प्रदेश नं २ मा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’

‘माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवादको रक्षा, प्रयोग र विकासका चुनौतीहरूको सामना गर्न एकजुट होऔं ! रूपान्तरणसहित पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा दृढतापूर्वक अगाडि बढौं !’ भन्ने शीर्षकमा दाहालले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । उक्त प्रतिवेदनमा केन्द्रीय नेताहरुले क्रमशः धारणा राख्नेछन् ।

यसैगरी, मधेसी मोर्चाले ११ बुँदेमार्फत अघि सार्दै आएको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता विवादलाई पनि सम्बोधनको उपाय सुझाएका छन् । ‘हाम्रो पार्टीले नेपाली नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी महिला वा पुरुषले अंगीकृत नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने समान व्यवस्था गर्न धेरै संघर्ष ग¥यो,’ दाहालको प्रश्न छ, ‘नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले तत्काल नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले भने अंगीकृत नागरिकता लिन नसक्ने कुरा कसरी न्यायपूर्ण र उचित हुन सक्छ ?’ नेपाली महिला नागरिकसँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले पनि कानुनबमोजिम ससर्त वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन सक्ने व्यवस्था गराउने पर्नेमा दाहालले जोड गरेका छन् ।

धर्मनिरपेक्षताको चरित्रलाई हटाउन प्रमुख दलले पूरै बल लगाएको दाहालको आरोप छ । ‘अन्ततः धर्मनिरपेक्षता कायम भयो, तर स्पष्टीकरणसहित । स्पष्टीकरणमा धर्मनिरपेक्षतालाई जसरी परिभाषित गरिएको छ, त्यसले धर्मनिरपेक्षताको सारतŒव एवं मूल मर्मलाई धेरै कमजोर बनाएको छ,’ दाहालको बेहोरा छ, ‘धर्मनिरपेक्षताको अवधारणालाई यसरी विकृत नबनाईकन पनि त्यससम्बन्धी अन्य चिन्ता एवं आशंकालाई सम्बोधन गर्ने गरी भिन्न ढंगले स्पष्टीकरण राख्न सकिन्थ्यो ।’

भारतीय पक्षबाट भएको अघोषित नाकाबन्दीको दाहालले प्रतिवेदनमार्फत खुलेर आलोचना गरेका छन् । ‘नेपाल र नेपाली जनताका लागि दुःख, आश्चर्य र क्षोभको कुरा यो हुन गएको छ कि नेपालको आन्तरिक विवादको निहुँमा भारत सरकारले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दीजस्तो कठोर कदम चालेर नेपाली जनतालाई भयानक यान्त्रणा दिइरहेको छ,’ दाहालले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, स्वतन्त्र, भूपरिवेष्टित राष्ट्र नेपालविरुद्ध भारतले लगाएको यो अघोषित नाकाबन्दी राजनैतिक, नैतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, अभिसन्धिका हरेक दृष्टिले अमानवीय हस्तक्षेप सिवाय अरू केही पुष्टि हुन सक्तैन ।’

भारतीय पक्षबाट लगाइएको नाकाबन्दी र हस्तक्षेपविरुद्ध नेपाली जनतामा देखा परेको राष्ट्रिय भावना, जतिसुकै दुःखकष्ट सहेर भए पनि राष्ट्रको स्वाभिमान गिर्न नदिने प्रतिबद्धता धेरै उच्च रहेकोमा प्रत्येक नेपालीले समुचित गर्व गरिरहेका पनि उनको भनाइ छ । दाहालले आफ्नो प्रतिवेदनमा गणतन्त्रविरोधी राजनीतिक शक्तिका रुपमा राप्रपाका विभिन्न घटक दल रहेको आरोप लगाउँदै दाहालले यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिको रुपमा कांग्रेस र सुधारवादी अवसरवादी शक्तिको रुपमा एमालेको व्याख्या गरेका छन् ।

एमाओवादीले सम्झौता र संघर्षको अनगिन्ती शृखंला पार गर्दै संविधानसभाबाट संविधान बनाउने कार्यलाई दाहालले ऐतिहासिक उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेका छन् । ‘संविधानको यो घोषणासँगै महान जनयुद्ध र ऐतिहासिक जनआन्दोलनबीचबाट पार्टीले अघि सारेको एक प्रमुख कार्यनीतिक अध्यायको अन्त्य भएको छ,’ दाहालको निष्कर्ष छ, ‘कार्यनीतिको यो समापनसँगै पार्टीका अगाडि नयाँ राजनैतिक कार्यनीतिको विकासको ढोका खुलेको छ ।’ उक्त कार्य सम्पन्न भएपछि पार्टी पुनर्निर्माणको अभियानमा अगाडि बढ्ने एउटा नयाँ अधार र अवसर प्राप्त भएको दाहालले जनाएका छन् ।

टिप्पणी

comments