• शिक्षकहरूले टेलिभिजन, रेडियोजस्ता मिडियाबाट पढाउने विकल्प सोच्नुपर्छ । अहिले शिक्षामन्त्रीले यो विकल्पलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । मन्त्रीलाई मैले पनि सुझाव दिएको छु तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन । शिक्षकले रेडियोबाट पाठ पढ्छन्, विद्यार्थीले सुन्छन् र एक–आपसमा छलफल गर्छन् ।  
• आन्दोलनकारीले परीक्षा रोक्न सक्छन्, उत्तरपुस्तिका च्यात्न सक्छन् । त्यसकारण विद्यार्थीलाई घरै बसेर जाँच दिने व्यवस्था मिलाऔं । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ, विद्यार्थीले घरमा बसेर दाजु–दिदीलाई सोधेर वा किताब हेरेर लेख्न सक्छन् । विद्यार्थीलाई चोरेर नै लेख्न दिऊँ तर विद्यार्थीलाई पहिले नै ‘तिमीले लेखेको उत्तर १० जनाको बीचमा भन्नुपर्छ है’ भनौं । यसरी सार्वजनिक मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरौं । सिकाउनु नराम्रो कुरा होइन, विद्यार्थीले सिक्यो/सिकेन भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।
• मेरो राज्य चल्ने भए दूरी निर्धारण गर्ने थिएँ । स्कुलको बस चडेर विद्यालय जाने चलन विश्वका कुनै पनि देशमा छैन । फ्रान्स, चीन, अमेरिकालगायतका देशमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस चडेर बालबालिका विद्यालय जाने भन्ने छैन । त्यसैले बालबालिका हिँडेर जाने सक्ने ठाउँमा विद्यालय हुनुपर्छ ।
• शिक्षामा बजेट अभाव होइन, अभाव प्रवृत्तिको हो । विश्वभर नै अनुसन्धान भएका छन् । विद्यालयको भौतिक सुविधाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन । नर्वे, फिन्ल्यान्डलगायतका देशमा विद्यालयका संरचना पाँचतारे होटलभन्दा राम्रा छन् तर ती देशमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छैन । त्योभन्दा राम्रो शिक्षाको गुणस्तर हङकङमा छ । शिक्षामा बजेट बढेमा शिक्षकको तलब बढ्ने हो, विद्यालयका भौतिक संरचना राम्रा हुने हुन् । हाम्रो देशमा देखिएको प्रवृत्तिको समस्यालाई पैसाले काम गर्दैन ।
• त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनिया चोरेर पास भएका हुन् । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर नियुक्त गरिदियो । अब यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले के सिक्छन् । समस्या हाम्रो प्रवृत्तिमा छ तर समाधान राजनीतिमा खोजिएको हुनाले हल हुन नसकेको हो ।

विद्यानाथ कोइराला (शिक्षाविद्)

शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला शिक्षाक्षेत्रमा आफूलाई लागेका विषय स्पष्ट र खरो रूपमा राख्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर पूरा गरेका कोइरालाले क्यानडाको युनिर्भसिटी अफ अल्र्वेटाबाट विद्यावारिधि गरेका छन् । हाल उनी एमफिल कोर्डिनेटरको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा दक्ष र इमानदार मानिने कोइरालासँग नाकाबन्दीका कारण शिक्षाक्षेत्रमा परेको असर, शिक्षामन्त्रीले ल्याएको १८ बुँदे अवधारणा पत्र, शिक्षाक्षेत्रका समस्या तथा सुधारका उपायलगायतका विषयमा कारोबार दैनिकका वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानी :

भारतीय नाकाबन्दीका कारण लाखौं बालबालिकाको पढ्न–लेख्न पाउने मौलिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । यस्तो अवस्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
यस्तो अवस्थामा विकल्प खोज्ने हो, आन्दोलनकारीलाई ‘तिम्रो आन्दोलन बन्द गर’ भन्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा विद्यालय बन्द भए पनि घरमा अध्ययन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । पुनः प्रश्न उठ्न सक्छ– परीक्षा कसरी गराउने ? तर, ती सबै विषयको विकल्प घरमै बसेर निकाल्न सकिन्छ । पहिलो विकल्प, शिक्षक आफैंले विद्यार्थीलाई आ–आफ्नो टोलमा जम्मा पारेर पढाउन थाल्नुपर्छ । यसरी पढाउँदा एउटै टोलमा सबै विषयका शिक्षकको उपलब्धता नहुने समस्या पनि अगाडि आउँछ । यस्तो अवस्थामा एक दिनभर गणितको शिक्षकले मात्र पढाउँदा के बिग्रिन्छ ? सबै विषय एकैदिनमा पढ्नुपर्छ भन्ने के छ ? सात दिनमा १–१ विषय गरेर पढे भइहाल्यो । यस्तो अवस्थामा शिक्षक टोल–टोलमा जानुपर्छ । विद्यार्थीले टोलमै बसेर आफ्नो पढाइ पूरा गर्छन् ।
दोस्रो, शिक्षकहरूले टेलिभिजन, रेडियोजस्ता मिडियाबाट पढाउने विकल्प सोच्नुपर्छ । अहिले शिक्षामन्त्रीले यो विकल्पलाई गम्भीर रूपमा लिनुभएको छ । मन्त्रीलाई मैले पनि सुझाव दिएको छु तर कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन । शिक्षकले रेडियोबाट पाठ पढ्छन्, विद्यार्थीले सुन्छन् र एक–आपसमा छलफल गर्छन् । अर्को, विकल्प मैले हिमाल, पहाड र तराईका शिक्षकले मोबाइल नबोकेको देखेको छैन । मोबाईल नबोकेका शिक्षक भेटिँदैनन् । शिक्षकले मोइबालबाट पनि विद्यार्थीलाई पढाउन सक्छन् ।
त्यस्तै, टेलिफोनबाट सबै सेटिङ मिलाएर पनि पढाउन सकिन्छ । उदाहरणका रूपमा, हामीले बागमती सफा गर्ने सन्देश अहिले पनि हरेक व्यक्तिको मोबाइलमा आउँछ । कक्षा यो–यो दिनमा हुन्छ भनेर मोबाइलामार्फत जानकारी दिन सकिन्छ । त्यसैगरी, मोबाइलमा सामग्री जडान गरेर पढाउन सुरु गरौं । अर्को विकल्पका रूपमा सीडी, डीभीडीका माध्यमबाट पढाउन सुरु गरौैं । शिक्षकले आफ्ना सबै विषयवस्तुलाई रेकर्ड गरेर विद्यार्थीको हात–हातमा दिएपछि आफैं घरमा बसेर पढ्छन् । यस्तो अवस्थामा, माथिका विकल्पहरू सुरु गरेनौं भने सुख छैन ।

यसरी पढाउन सम्भव होल त !
केही पनि गाहो हुँदैन, सजिलै विद्यार्थी पढाउन सकिन्छ । उदाहरणका लागि, पत्रकार राजेन्द्र दाहालले रेडियो सगरमाथाबाट शैक्षिक संवाद भन्ने कार्यक्रम सुरु गर्नुभयो । अहिले देशभरका ७० भन्दा धेरै रेडियोले बजाइरहेका छन् । त्यसमा पैसा तिर्नु पर्दैन, आफैं रेडियोले बजाइरहेका छन् । उत्कृष्ट सामग्री भए रेडियो आफैंले बजाउँछन् । शैक्षिक सामग्री तयार गरेर टेलिभिजनद्वारा पनि सजिलै पढाउन सकिन्छ । यसरी पढाउँदा धेरै पैसा लाग्दैन तर सामग्री भने उत्पादन गर्नुपर्छ ।
पाठ्यसामग्री उत्पादन गर्न धेरै समय लाग्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा ६ जना व्यक्तिले गर्ने काम ६० जनालाई लगाएर गरे के हुन्छ ? सामग्री उत्पादन गर्ने पनि सजिलो उपाय छ । उदाहरणका लागि, विज्ञान पढाउने शिक्षकलाई पाठ्यसामग्री उत्पादन गर्न लगाऊँ । ती शिक्षकले घर्षण पढाएका होलान्, ताप पढाएका होलान् । भात पकाउँदा कुन–कुन सिद्धान्त लागू भएका छन् ? भनेर सोध्ने । भाँडा चलाउनुहुन्छ– घर्षण प्रयोग भएको छ, आगो बाल्दा ताप हुन्छ, सञ्चार, सुचालक र कुचालक पनि प्रयोग भएको हुन्छ । त्यसो भए भात पकाउँदा कतिवटा सिद्धान्त प्रयोग भएका रहेछन् ? यस्तै किसिमका, हाम्रो समाजमा हुने विभिन्न क्रियाकलापका व्यावहारिक अवधारणा बनाऊँ र विद्यार्थीलाई देखाऊँ । मैले देखाएको विषय तिम्रो किताबमा कहाँ प्रयोग भयो भनेर शिक्षकलाई भन्न लगाउनुपर्छ । यो किसिमबाट सामग्री बनाए गाह्रो हुँदैन ।
अर्को, आन्दोलनकारीले परीक्षा रोक्न सक्छन्, उत्तरपुस्तिका च्यात्न सक्छन् । त्यसकारण विद्यार्थीलाई घरै बसेर जाँच दिने व्यवस्था मिलाऔं । फेरि प्रश्न उठ्न सक्छ, विद्यार्थीले घरमा बसेर दाजु–दिदीलाई सोधेर वा किताब हेरेर लेख्न सक्छन् । विद्यार्थीलाई चोरेर नै लेख्न दिऊँ तर विद्यार्थीलाई पहिले नै ‘तिमीले लेखेको उत्तर १० जनाको बीचमा भन्नुपर्छ है’ भनौं । यसरी सार्वजनिक मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरौं । सिकाउनु नराम्रो कुरा होइन, विद्यार्थीले सिक्यो÷सिकेन भन्नेचाहिँ मुख्य कुरा हो ।

कतिपय त शैक्षिक सत्र नै कोल्याप्स हुन्छ भन्छन् नि !
मैले भनेका विकल्प प्रयोग गर्ने हो भने ठ्याक्कै शैक्षिक सत्र खेर जाँदैन । अहिले नै सुरु गर्ने हो भने खारेज हुने चान्स नै हुँदैन । सामग्री विद्यार्थीले घरमै बसेर पढ्ने हो, शिक्षकले हेरेर सरर पढाउने हो । कतिपयले भन्दै छन्– जति पढेको छ, त्यतिको मात्र परीक्षा लिऊँ । तर त्यो त ठाडै मूर्ख काम हो । किनभने हाम्रो पाठ्यक्रम ग्रेडिङ प्रणालीका आधारमा सेटिङ गरिएको छ । कक्षाअनुसार पाठ्यक्रम बनाइएकाले आधा पढाएको विषयको परीक्षा लिनु हुँदैन । विद्यार्थीलाई सजिला प्रश्न सोधर शैक्षिक सत्र पूरा गरौं भन्नेहरू पनि छन् । माओवादीले बुर्जुवा शिक्षा भनेर लाखौं बालबालिकाको भविष्य बिगारे पनि फेरि नाकाबन्दीका नाममा यसरी विद्यार्थीको भविष्य बिर्गानु हुँदैन ।

संघीयताको पहिलो गाँसमै ढुंगा लाग्यो । संघीयता लागू भयो भने शिक्षाको संरचना बलियो होला कि कमजोर होला त !
संघीयताको राम्रो पक्ष भनेको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारले उपयोग गर्छ । स्थानीय जनताले शिक्षामा स्वयं अधिकार प्राप्त गर्छन् अर्थात् स्थानीय सरकारले शिक्षाको जिम्मा लिन्छ । त्यो कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । मैले धादिङमा उदाहरणको रूपमा हेरें । गाउँमा गएर पाठ्यक्रम के बनाउनुहुन्छ भनेर सोध्ने होइन । के पढाउने ? कति पढाउने ? कसरी पढाउने ? र कसरी जाँच्ने हो ? भनेर सोध्नुहोस् । अभिभावकले आफैं भन्छन् । त्यसका लागि बाँकी विषयवस्तुलाई विज्ञहरूले समेटेमा कोर्स पूरा गर्नुपर्छ । तसर्थ, संघीयतामा जान सकियो र लान सकियो भने शिक्षालाई कमजोर होइन बलियो नै बनाउँछ ।

शिक्षामन्त्रीले सार्वजनिक गरेको १८ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?
मन्त्रीज्यूले सुझावका लागि मलाई पनि आग्रह गर्नुभएको थियो । १८ बुँदेमा मेरा पनि केही सुझाव समेटिएका छन् । पूर्वप्राथमिक तहदेखि नै अनुसन्धान पाठ्यक्रम राख्ने विषय मैले नै सुझाएको हुँ । त्यो गर्न सकिने काम पनि हो । सुझाव लागू हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन । अर्को बुँदा, बालविकासलाई विद्यालय तहमा राख्ने विषयलाई समेट्नुभएको छ । मैले दिएका दुईवटा सुझावमात्र १८ बुँदेमा समेटिएका छन् ।

तपाईंले दिएका तर नसमेटिएका सुझाव के–के हुन् ?
तपाईंहरूले बुर्जुवा शिक्षा भन्नुभयो, विद्यार्थीलाई पढ्न दिनुभएन । तर, विद्यार्थीलाई गरी खान सक्ने बनाउन केही त गर्नु प¥यो नि भनेको थिएँ । विद्यार्थीले गरी खाने आधार धेरै छन् । पहिलो, विद्यार्थीलाई प्रत्येक साता कसरी खाने हो भन्ने छलफल गराउनुपर्छ । सात दिनमा विद्यार्थीलाई एक दिन छलफल गराई कसरी आफू कसरी बाँच्ने भनेर विकल्प खोज्ने जिम्मा दिनुपर्छ । दोस्रो विकल्प, आफू कसरी गरिखाइरहेका छौं भनेर एक–आपसमा अनुभव साँटासाट गर्नुपर्छ । यसरी छलफल गराएमा उनीहरू आफ्नो विकल्प आफैं खोज्न सक्षम हुन्छन् । तेस्रो विकल्प, उदाहरणका रूपमा, एक माना चामल १० जनालाई कसरी खुवाउने ? भनेर सोध्नुहोस् । विद्यार्थीले आफैंले विकल्प खोज्न थाल्छन् र भन्छन्– ‘एक माना चामललाई राम्रोसँग पिस्ने, त्यसमा साग र गेडागुडी हालेर सुप बनाउने र खुवाउने ।’ यसरी मान्छेले संकटको समयमा कसरी बाँच्ने भनेर विकल्प खोज्छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको सुधारका लागि सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउने विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो तत्काल सम्भव छैन, त्यसो बालअधिकारकर्मीले बखेडा झिक्छन् र लागू हुनै दिँदैनन् । मैले उदाहरणको रूपमा देखेको ललितपुरका जिल्ला शिक्षा अधिकारी शिव सापकोटाले आफ्ना छोरालाई सार्वजनिक विद्यालयमा पढाउन खोजे । तर, छोरोले सरकारी विद्यालय पढ्नै मानेन । सापकोटाले ‘तिमीले सरकारी विद्यालयमा नपढे मेरो जागिर जान्छ’ पनि भने । बाबुको आग्रहलाई नकार्दै उसले ‘हजुरको जागिर गए जाओस् तर निजी विद्यालय नै पढ्छु’ भनेर अड्डी कस्यो र भन्यो– ‘ठूलो बाबुको छोरोचाहिँ निजी विद्यालय पढ्ने, मैलेचाहिँ किन सरकारी ?’ अर्को कुरा, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि नीति निर्माण तहदेखि सांसदसम्म छन् । त्यसैले मन्त्रीले चाहेर पनि लागू गर्न सक्दैनन् । यो मन्त्रीको सदाशयतामात्र हो, बालअधिकारका मुद्दा उठाएर लागू हुन दिँदैनन् ।

सार्वजनिक विद्यालयको सुधार कसरी गर्न सकिन्छ त !
मेरो राज्य चल्ने भए दूरी निर्धारण गर्ने थिएँ । स्कुलको बस चडेर विद्यालय जाने चलन विश्वका कुनै पनि देशमा छैन । फ्रान्स, चीन, अमेरिकालगायतका देशमा पनि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बस चडेर बालबालिका विद्यालय जाने भन्ने छैन । त्यसैले बालबालिका हिँडेर जाने सक्ने ठाउँमा विद्यालय हुनुपर्छ । प्रथामिक तहका लागि बढीमा १५ मिनेट र माध्यमिक तहका लागि आधा घण्टा समय निर्धारण गरौं । यसो गरेमा नजिक भएका सरकारी विद्यालय सरकारीमा र निजी विद्यालय निजीमा मर्ज हुन्छन् । आवश्यकताअनुसार सरकारी–निजी पनि मर्ज हुन्छन् र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर आफैं सुधार हुन्छ ।

शिक्षामा सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन हुन्छ तर हरेक वर्ष शिक्षामा बजेट अभाव छ भन्ने गरिन्छ नि !
शिक्षामा बजेट अभाव होइन, अभाव प्रवृत्तिको हो । विश्वभर नै अनुसन्धान भएका छन् । विद्यालयको भौतिक सुविधाले शिक्षाको गुणस्तर सुधार हुँदैन । नर्वे, फिन्ल्यान्डलगायतका देशमा विद्यालयका संरचना पाँचतारे होटलभन्दा राम्रा छन् तर ती देशमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छैन । त्योभन्दा राम्रो शिक्षाको गुणस्तर हङकङमा छ । शिक्षामा बजेट बढेमा शिक्षकको तलब बढ्ने हो, विद्यालयका भौतिक संरचना राम्रा हुने हुन् । हाम्रो देशमा देखिएको प्रवृत्तिको समस्यालाई पैसाले काम गर्दैन । धेरैजसो शिक्षक भन्ने गर्छन्– तालिमको अभाव छ । मैले भन्ने गरेको छु– हलीले तालिम लिएको कहाँ देख्नुभएको छ । हलीले तालिम नलिई राम्रोसँग जोत्न सक्छ भने शिक्षकहरू हलीभन्दा पनि खत्तम भए त ! अर्को राजनीतिक दलहरूले आफ्नो विचारधाराअनुसार शिक्षा पद्यति बनाउनुपर्छ । एउटा पार्टीले दलको शिक्षा नीतिअनुसार काम थाल्यो भने अरू पार्टीका नेतालाई निद्रा लाग्दैन । तर, के गर्ने विद्यार्थी संगठनका नेताहरू खाली सरकारलाई दोष दिएर बस्छन् ।

विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट मुक्त गर्न के गर्नुपर्ला ?
विश्वविद्यालयलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न सकिँदैन । राजनीतिले बिगार्यो भन्ने हो भने ‘शिक्षा भनेकै राजनीति हो’ भन्ने गरिन्छ । अमेरिकामा पनि, चीनमा पनि त्यही राजनीति हो । चीनमा साम्यवादको ठाउँमा प्रजातन्त्र पढाउन थाल्ने हो भने के हुन्छ ? अमेरिकामा साम्यवाद पढाउन थाल्यो भने के हुन्छ ? त्यसैले राजनीति हुन्छ तर राजनीतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य विषय हो । त्यसैले मैले विश्वविद्यालयलाई नक्सांकन गर्नुप¥यो भन्ने गरेको छु । कुन ठाउँमा कस्तो विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने विषयमा नक्सांकन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीलाई सोध्ने हो तपाईंले समर्थन गरेको पार्टीको शिक्षा नीति के हो ? सबै पार्टीका विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिलाई सोध्ने । म सबै विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिसँग बसेको छु । सबै विद्यार्थी संगठनको एउटै आवाज हुन्छ– शिक्षामा गुणस्तर ल्याउनुपर्छ । तपाईंले भन्ने गरेको गुणस्तर ल्याउने काम कसले गर्छ ? ‘सरकारको जिम्मेवारी हो’ भन्छन् । सरकार भनेको त विश्वविद्यालय होइन, विश्वविद्यालय त स्वयं संस्था हो । मैले विद्यार्थी संगठनका साथीहरूलाई चुनौतीसाथ भनें ‘राजनीतिक दलबाट भर्ती भएका शिक्षकले दिएका नोट लिएर परीक्षा दिन्न भन्न सक्नुहुन्छ ?’ विद्यार्थी नेताहरू केही पनि बोल्दैनन् अनि कसरी विश्वविद्यालय राजनीतिबाट टाढा हुन्छ ? जबसम्म विद्यार्थीले आफैं पढ्न सक्दैनन् तबसम्म विश्वविद्यालयको सुधार हुन सक्दैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति तीर्थ खनिया चोरेर पास भएका हुन् । कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको मान्छे भनेर नियुक्त गरिदियो । अब यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले के सिक्छन् । समस्या हाम्रो प्रवृत्तिमा छ तर समाधान राजनीतिमा खोजिएको हुनाले हल हुन नसकेको हो ।

निजी विद्यालय पढेका अधिकांश विद्यार्थी युरोप–अमेरिका छिर्छन् । सार्वजनिक विद्यालय पढेका खाडीमा छन् । यस्ता युवाशक्तिलाई स्वदेशमै बस्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिँदैन ?
यसको सजिलो उपाय छ– खाडी गएका विद्यार्थीले पनि भाँडा माझ्ने हो, युरोप–अमेरिका गएकाले पनि भाँडा माझ्ने हो । पहुँचका कारण मात्र फरक–फरक ठाउँमा भाँडा माझेका हुन् । यस्तो अवस्थामा केटाकेटीहरूलाई सम्भावना देखाउने हो । मैले ‘ग्राउन्ड एप्पल’ लगाएको झन्डै १–१ किलोका फले । बजारमा त्यो अहिले डेढ–दुई सय रुपैयाँ किलो छ । युवालाई चाहिएको पैसा हो । यसरी सम्भावना देखाइदिएमा मकै फल्ने ठाउँमा एप्पल फल्न थालेपछि किन विदेश जानुप¥यो ? हामी सानो र ठूलो काममा भेद्भाव गर्छौ । अब हामी त्यसविरुद्ध भिड्नुपर्ने भएको छ, त्यसका लागि राजनीतिक रूपमा भिड्नुपर्छ ।
विदेश जाने विषयलाई नराम्रो रूपमा लिनु पनि हँुदैन । धेरै मान्छे स्वदेशमा भए पनि के काम छ ? राज्यले विदेश जाने मान्छेबाट निश्चित रकम तोकिदिए भइहाल्छ नि ! यस्तो भएमा पैसा पनि आउँछ, बुद्धि त अहिलेको जमानामा इमेल, इन्टरनेटबाट पनि ल्याए भइहाल्छ ! यसरी पैसा र बुद्धि स्वदेशमै भए विदेश गएकाहरू बाध्य भएर स्वदेशमै फर्किन्छन् ।

विद्यार्थी बिदेसिनुमा हामीले प्राविधिक शिक्षालाई कम प्राथमिकता दिएर त होइन नि !
प्राविधिक शिक्षा भनेजस्तो सजिलो छैन । नेताहरू भन्छन् ‘प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ ।’ अहिले सबैभन्दा बेरोजार गाउँमा छन् । धेरैजसो प्राविधिक शिक्षा सहरमा खुल्छन् । गरिबको छोरो सहरमा कसरी पालिन्छ ? त्यसमा पनि  प्राविधिक शिक्षा अरू शिक्षाभन्दा महँगो छ । प्राविधिक शिक्षाले सबैलाई रोजगार कसरी बनाउँछ ? प्राविधिक शिक्षामा बजेट नबढाउने अनि प्राविधिक शिक्षाले स्वरोजगार हुने भन्ने कुरा सबै फटाहा हुन् ।

एसएलसीलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लैजाने विषयलाई कसरी लिनुभएको छ ?
यो आफ्नो बुद्धिले गरेको होइन । विश्व बैंकको निर्देशनमा एसएलसीलाई ग्रेडिङ प्रणालीमा लगिएको रहेछ । यो एजेन्डा सबै विश्व बैंक हो । पास भएका विद्यार्थी संख्या धेरै देखाउन ग्रेडिङमा लगिएको रहेछ । ‘भर्ना भएका विद्यार्थी सबै पास भएमा शिक्षाको गुणस्तर राम्रो छ’ भन्ने देखाउन गरिएको राजनीति रहेछ । मैले शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीलाई ‘किन यसरी हल्ला गरेको ?’ भनेको थिएँ । ग्रेडिङमा पनि कुन तहमा पास गरेको भन्ने थाहा भइहाल्छ । यसले कुनै असर पर्दैन । अब ‘ड’ र ‘ई’ अंक ल्याएका विद्यार्थीलाई कसले भर्ना लिन्छ ? कुनै कलेजले भर्ना नलिएपछि ती विद्यार्थी जाने भनेको खाडी नै हो । यसले नाममात्र परिवर्तन गर्छ तर गुणस्तरमा कुनै फरक पार्दैन ।

टिप्पणी

comments