ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थ

मंसिर १६, काठमाडौं । ऊर्जा मन्त्रालयले जलविद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण प्रक्रियालाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन पुसभित्र ऊर्जा संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको तत्कालको कार्यदिशासम्बन्धी श्वेतपत्रमा घोषणा गरिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको समाचार अाजको नयाँपत्रिका दैनिकले छापेको छ ।

समाचार अनुसार सरकारले हालै जारी गरेको श्वेतपत्र कार्यान्वयन गर्न तयार पारिएको कार्ययोजना ऊर्जा मन्त्रालयले मंगलबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले आवश्यक कानुन बनाएर पुसभित्र संकटकाल घोषणा गरिने कार्ययोजना रहेको जानकारी दिए । ‘विद्युत् आयोजना द्रुत गतिमा निर्माण गर्न कुनकुन कानुन निलम्बन गर्नुपर्छ, निजी क्षेत्रका आयोजनालाई कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, जग्गाप्राप्तिलाई सहज बनाउन के गर्न सकिन्छलगायतका विषयको पहिचान गरी विधेयकमा समेटेर त्यसलाई संसद्बाट पारित गराएर मात्रै संकटकाल घोषणा गरिनेछ,’ पन्थले भने ।

विगतमा कानुनी व्यवस्थाविना संकटकाल घोषणा गरिएकाले यस वर्ष कानुनी व्यवस्था भएपछि मात्रै संकटकाल घोषणा गर्न मन्त्रालयको योजना रहेको सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए । यसअघि सरकारले ०६५ र ०६७ मा ऊर्जा संकटकाल घोषणा गरेको थियो । तर, संकटकालमा घोषणा गरिएका अधिकांश कार्ययोजना कार्यान्वयनमा नै जान सकेनन् ।

निजी क्षेत्रका ऊर्जा उत्पादकले कार्यान्वयनमा जानसक्ने योजना समेटेर १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएसम्म ऊर्जा संकटकालको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । सहायक प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले ऋणपत्र जारी गर्नका लागि ६ महिनाभित्र जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान गरिने जानकारी दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले श्वेतपत्रमार्फत वित्तीय स्रोत जुटाउन आयोजना विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने घोषणा गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना ०७३ को माघभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

भूकम्प र त्यसपछिको पहिरोका कारण आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँच सडकमा क्षति पुर्‍याएको छ । भारतीय नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्तिमा समस्या हुँदा क्षति पुगेको सडक पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । ‘वैशाखभित्र पहुँच सडक खुलाएर ०७३ को माघभित्र तामाकोसीको निर्माण सक्ने कार्ययोजना छ,’ पन्थले भने, ‘निजी क्षेत्रका आयोजनाको निर्माणलाई तीव्रता दिन इन्धन आपूर्तिको समस्या सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।’

सरकारले एक वर्षभित्र निजी प्रवद्र्धकबाट थप १ सय ५५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको छ । इन्धन अभावले अहिले सबै आयोजनाको निर्माण ठप्प छ । १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको संस्थागत संरचना र वित्तीय व्यवस्थापनको मोडालिटी आगामी असारभित्र टुंगो लगाउने ऊर्जा मन्त्रालयको कार्ययोजना छ । सरकारले आयोजना निर्माणका लागि विकास समिति गठन गरेको छ । तर, अहिले आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ ।

महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको निर्माणमा सेनालाई सहभागी गराउने मोडालिटी ३ महिनाभित्र टुंगो लाग्ने सहायक प्रवक्ता पन्थले बताए । ‘३ सय ५० मेगावाटको माथिल्लो अरुण, ३ सय ५० मेगावाटको दूधकोसी र ८७ मेगावाटको तामाकोसी पाँचौँ आयोजना अध्ययन तत्काल अगाडि बढाइनेछ,’ उनले भने । श्वेतपत्रमार्फत सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सर्वसाधारणको संयुक्त लगानीमा ५ सय मेगावाटसम्मका आयोजना पहिचान गरी निर्माण अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले ३ आयोजनाको पहिचान गरेको हो । प्राधिकरणले ३ महिनाभित्रमा सौर्य ऊर्जाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) दर तय गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।

टिप्पणी

comments