June, 2018
माछापालनमा वैकल्पिक स्रोतको आवश्यकता
असार १६, काठमाडौँ कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित र आत्मनिर्भर हुन संसद्ले ऐन र मन्त्रालयले नीति, नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि र रणनीति बनाएको छ । त्यसो भए किन कृषि र पशुपालन क्षेत्रमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन सकेन त ! भन्दा कार्यान्वयन नभएकाले हुनुपर्छ भन्ने कुरा पढेपछि अनुमान लगाउन सकिन्छ । कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा कृषिको उत्पादन घट्नुमा दोषी को होला ? जवाफमा सुनिन्छ– ऐन भएन, नीति बनाउनुपर्ने वा कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने आवाज कृषिविज्ञले नसुनाएका होइनन् । अन्तमा एकले अर्कालाई दोष थुपारेर पन्छिने अदालतले नेपालको कृषि प्रणलीको पुनःसंरचना नै गर्नुपर्ने देखिन्छ । संसद्ले कृषि र पशुपालन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न १६ वटा ऐन,पूरा पढ्नुहोस्
ग्रामीण भेगमा अवैध औषधि पसलले सर्वसाधारण ठग्दै
असार १६, गाईघाट, उदयपुर उदयपुर जिल्लाको ग्रामीण भेगमा अवैधरुपमा सञ्चालन हुँदै आएका केही औषधि पसल तथा क्लिनिकले अहिले उपचारको नाममा सम्बन्धित क्षेत्रका सोझासाझा स्थानीय सर्वसाधारण जनता ठग्ने कार्य गर्न थालेका छन् । जिल्लाको रौतामाई गाउँपालिकाको मुर्कुची बजार, सल्ले, फोक्सिङटार, भुटार, रसुवा, उदयपुरगढी गाउँपालिकाको पञ्चावती तथा नेपालटार बजार र कटारी नगरपालिकाको घुर्मी क्षेत्रमा अहिले कृतिम औषधि पसल सञ्चालक तथा क्लिनिक सञ्चालकले लुट मच्चाइरहेको आम स्थानीयवासी बताउन थालेका छन् । रसुवाघाट बजार क्षेत्रमा अहिले लाइसेन्स नभएकाले पनि औषधि बिक्री गर्ने गरेको र एउटा औषधिको मूल्य दोब्बर महँगोमा बिक्री गर्ने गरेको रसुवाघाटका सुजन मगरले बताउनुभयो । रौतामाई गाउँपालिकाकै चिसापानी बजार क्षेत्रमा अवैध औषधिपूरा पढ्नुहोस्
दुई हजार बालबालिकाको आँखामा दृष्टिदोष
असार १६, चितवन भरतपुर आँखा अस्पतालले देशका आठ जिल्लाका ६७ हजार ६४८ बालबालिकाको आँखा परीक्षण गर्दा एक हजार ९५२ जनाको आँखामा दृष्टिदोष पाइएको छ । अस्पतालले यस वर्षको ११ महिनामा १४४ वटा स्कुलमा बच्चाको आँखाको परीक्षण गरेको थियो । अस्पतालका सूचना अधिकारी रमेश घिमिरेका अनुसार अस्पतालले चितवन, बारा, पर्सा, मकवानपुर, नवलपुर, तनहुँ, गोर्खा र धादिङका विद्यालयमा आँखा परीक्षण गर्दा ती बालबालिकामा दृष्टिदोष (आँखा कम देख्ने) समस्या पाइएको हो । निःशुल्क शिविरपछि उनीहरुलाई निःशुल्क चस्मा पनि वितरण गरिएको घिमिरेले बताउनुभयो । यो तथ्याङ्कलाई हेर्दा थाहै नपाई दृष्टिदोष भएर बस्ने बच्चाको प्रतिशत २ दशमलव ९ हुन आउने घिमिरेले बताउनुभयो । अस्पतालले सोझैपूरा पढ्नुहोस्
कर्णाली प्रदेश सरकारले भत्ताको व्यवस्था नगर्ने
असार १६, सुर्खेत कर्णाली प्रदेश सरकारले आफूले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको छ । आज बिहान सुर्खेतमा भएको कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रममा भत्ताको व्यवस्था नगर्ने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो । बैठकले गैरसरकारी संस्थाद्वारा आयोजित कुनै पनि कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरु सहभागी भएबापत प्राप्त हुने भत्ता नलिने निर्णय गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बैठकले कर्णाली प्रदेशका हरेक मन्त्रालयले आफ्नो मन्त्रालयको खर्चको विवरण प्रत्येक महिना समाप्त भएको तीन दिनभित्र वेबसाइडमा सार्वजनिक गर्ने, कर्णालीका मन्त्रीहरु जिल्लापूरा पढ्नुहोस्