जेष्ठ १६, काठमाडौँ । सरकारले सङ्घीय वित्त संरचनालाई सुदृढ र सबल बनाउँदै समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माणका लागि सङ्घीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७४/०७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सङ्घीय वित्त सुदृढीकरणका लागि सङ्घीय राजस्व नीति तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यकताअनुसार वित्तीय स्रोतको निश्चित हिस्सा आत्मनिर्भर ढङ्गले जुटाउन सक्ने गरी राजस्वको दायरा विकास गर्ने, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार गरी राजस्व प्रशासनका सङ्गठनात्मक संरचना सङ्घीयता अनुकूल बनाइने नीति सरकारले लिएको छ । राजस्व प्रशासनको संरचनात्मक सुधारका लागि केन्द्रीय राजस्व बोर्ड गठन गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्मापूरा पढ्नुहोस्

जेष्ठ १६, काठमाडौँ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण उच्च प्राथमिकतामा परेको छ । पुनःनिर्माणसँग सम्बद्ध निकायको क्षमता विकास गरी तोकिएको समय (पाँच वर्ष) मै पुनःनिर्माण गरिने उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले हिजो व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ को आयव्यय विवरण (बजेट) मा उल्लेख छ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र नवनिर्माणले गति लिँदै गएको र भूकम्प पीडितका लागि दिइने अनुदानमा रु. १ लाख थप गरी रु. ३ लाख दिने विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले रु. १ लाख अनुदान थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले पनि अनुमोदन गरेको थियोपूरा पढ्नुहोस्

जेष्ठ १६, काठमाडौँ । सरकारले ‘उज्यालो नेपाल अभियान’ लाई थप योजनाबद्ध तवरले अगाडि बढाउने नीति अगाडि सारेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा आव २०७४/०७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) हिजो प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत आगामी ७ वर्षमा १७ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको बताए । बजेटमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको लगानी, प्रदेशमा श्रम गरिरहेका युवा एवम् जनआन्दोलनका योद्धा र घाइतेका साथै आम नेपालीको लगानी, सार्वजनिक संस्थाको पूँजी एवम् वैदेशिक लगानीको माध्यमबाट विद्युत् क्षेत्रमा राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, आवासीय प्रयोजन तथा उद्योग क्षेत्रको माग पूरा गर्न, खाना पकाउने ग्याँस विस्थापन गर्न एवम्पूरा पढ्नुहोस्

जेष्ठ १६, काठमाडौँ । सरकारले हिजो सदनमा प्रस्तुत गरेको आव २०७४/७५ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) मा उद्यमी व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष भवानी राणाले स्थानीय तहको विकास निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन हुनु स्वागतयोग्य छ भन्दै स्थानीय तहमा प्रवाह हुने बजेटबाट विकासनिर्माणका आयोजना बन्ने र पुँजीगत खर्च बढ्ने हुनाले बजेटका उद्देश्य प्राप्ति हुनेमा आफू आशावादी रहेको बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणसँगै उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिका लागि बजेटमा गरिएको व्यवस्थाको सराहना गर्दै उनले कार्यान्वयन पक्ष पनि सुदृढ र सबल हुनुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयनकापूरा पढ्नुहोस्