साउन २८, सुर्खेत गत आर्थिक वर्ष २०७४\०७५ मा कर्णाली प्रदेशमा १८ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहरकारी मन्त्रालयले दिएको तथ्याङ्कले गत वर्ष मात्रै कर्णालीलाई १८ हजार ४०७ मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग भएको देखाउँदछ । तथ्याङ्कअनुसार यस प्रदेशका रुकुम, सल्यान र सुर्खेतबाहेक अन्य सातवटै जिल्लामा वार्षिक खाद्यान्न अपुग हुने गरेको मन्त्रालयका प्राविधिक सहायक दीपेन्द्र श्रीवास्तवले जानकारी दिनुभयो । “आव ०७४\०७५ रुकुमले धान गहुँ, मकैलगायतका उत्पादित बाली आफूले खाएर दुई हजार ६६४ मेट्रिक टन सञ्चित गरेको छ भने सुर्खेतले पाँच हजार ४०५ मेट्रिक टन खाद्यान्न सञ्चित गर्न सकेको छ,” प्राविधिक सहायकपूरा पढ्नुहोस्

साउन २८, बाँके बाँकेको ‘कर्णाली’ भनेर चिनिने राप्तीपारिको नरैनापुर गाउँपालिका विकास निर्माणमा ज्यादै पछि परेको छ । गाउँपालिकामा विकासको पहुँच नभएकै कारण स्थानीय बासिन्दा नेपालसँग भन्दा भारतीय बजारमै बढी आश्रीत छन् । नरैनापुरका सीमावर्ती गाउँमा रोटीबेटीको सम्बन्ध पनि भारतसँगै जोडिएको छ । त्यसो त उनीहरु रुपैयाँ पनि बढी भारतीय नै प्रयोग गर्छन् । सीमावर्ती गाउँका अधिकांश नागरिकको कारोवार भारतीय बजारमै निर्भर छ । नेपालतिर सडकको राम्रो पहुँच नहुँदा यहाँका नागरिकको सम्बन्ध छिमेकी देशको सीमा बजारतिर नै जोडिएको हो । नागरिकता, लालपूर्जा र मत हाल्ने समयमा मात्रै नेपाली क्षेत्रसँग सम्बन्ध राख्छन् । सम्पर्क भाषा हिन्दी बोल्ने यहाँका स्थानीय भारतीय मुद्रामै कारोवारपूरा पढ्नुहोस्

साउन २८, बैतडी बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका–९ ग्वाल्लेकका १६ जना मुक्तहलियाले आफूहरुसँग घुस मागेको भन्दै जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका सदस्य वीरभान कोलीविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आइतबार निवेदन दिएका छन् । नेपाल सरकारको हलिया पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत आफूहरुले प्राप्त गरेको रकममा रु आठ हजारका दरले रकम मागेको मुक्तहलियाले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संयुक्तरुपमा निवेदन दिँदै उनीहरुले आफूहरुको रकम फिर्ता गरिदिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग आग्रह गरेका छन् । जिल्ला मालपोत कार्यालयमार्फत आफूले पाएको रकममा कोलीले रु आठ हजारका दरले मागेको मुक्तहलिया वीरभान महरले बताउनुभयो । साउन १७ गते ग्वाल्लेकका दुखी रानासँग रु १६ हजारमध्ये रु नौ हजार ५०० घुस मागेपछि घटना बाहिरपूरा पढ्नुहोस्

साउन २८, काठमाडौँ वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्केका नेपालीले आर्जन गरेको पूँजी, ज्ञान र सिपलाई स्वदेशमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल’ स्थापना गरिएको छ । देश विकासमा ती श्रमिकलाई संस्थामा आबद्ध गरी विभिन्न उत्पादनशील क्षेत्रमा सामूहिक लगानी गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना छ । यहाँ आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ‘रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपाल’ का अध्यक्ष उत्तम अधिकारीले विभिन्न सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरी वैदेशिक रोजगारीबाट फकिएका नेपालीका सामाजिक हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सरकारले चालू आवको बजेटमा ‘वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकालाई परियोजनाका आधारमा रु १० लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने’ घोषणा गरेकाले त्यसलाई चाँडो कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने संस्थाले जनाएकोपूरा पढ्नुहोस्